Monday, April 20, 2015

थंड, ढिम्म, निर्जीव, रखरखीत.... कोर्ट !!!!


दुकानदार दोन प्रकारचे असतात. एक म्हणजे किंमत वाढवून ठेवून त्यावर ३०-४०-५०% डिस्काउंट देणारे आणि दुसरे म्हणजे वस्तूची किंमत एकदाच सरळ सांगून टाकून भावात कमीजास्त न करणारे. साधारणतः गिऱ्हाईकांचा ओढा स्वाभाविकपणे पहिल्या प्रकारच्या दुकानदारांकडे असतो. दुसऱ्या प्रकारच्या दुकानदाराचा माल चांगला असला तरी थेट किंमत सांगून टाकून ती कमी होणार नसल्याने त्याची विक्री कमी होऊ शकते. किंवा बऱ्याचदा लोक दुसऱ्या प्रकारच्या दुकानात जाऊन पहिल्या प्रकारच्या दुकानातल्याप्रमाणे डिस्काऊंटची अपेक्षा ठेवतात आणि अखेरीस अपेक्षाभंग झाल्याने निराश होऊन बाहेर पडतात.  कोर्ट दुसऱ्या प्रकारच्या दुकानदारांसारखा आहे. अर्थात इथे तुलना आहे ती थेट किंमत सांगण्याच्या पद्धतीवर (निराश न होऊन बाहेर पडणं सर्वस्वी गिऱ्हाईकावर अवलंबून आहे). चैतन्य ताम्हाणेचा कोर्ट नावातचा सरळ सांगून टाकतो की हा कोर्टाविषयीचा चित्रपट आहे. परंतु त्यात आपण अन्य कोर्टरूम ड्रामांमध्ये पाहिल्याप्रमाणे चकचकीत संवाद, झगमगीत वकील, खणखणीत पार्श्वसंगीत (उर्फ डिस्काउंटस) या सगळ्याचा पूर्णतः अभाव आहे. हा चित्रपट कोर्ट जसं खरं असतं तसं मांडतो. त्याला देवत्व बहाल करत नाही.

चित्रपटात दोन्ही बाजूंचे वकील, आरोपी, न्यायाधीश अशी नेहमीची पात्र आहेत परंतु सगळ्यात महत्वाचं पात्र एकच. स्वतः कोर्ट. थंड, ढिम्म, रखरखीत, निर्जीव कोर्ट. त्याला कोणाची तमा नाही. कोर्टाला केंद्रस्थानी ठेवून इतर सगळी पात्र आणि (चिमुटभर जीव असलेली) कथा त्याभोवती फिरते. मुंबईतला एक सफाई कामगार गटार साफ करताना मरण पावतो आणि त्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप एका ज्येष्ठ बंडखोर लोकशाहीरावर येतो आणि त्याच्यावर खटला भरला जातो अशी एका ओळीत सांगता येईल अशी कथा. पण त्याची मांडणी, सादरीकरणाची पद्धत ही खऱ्या कोर्टाला आणि अर्थात एकूणच न्यायव्यवस्थेला आत्मपरीक्षणास प्रवृत्त करेल अशी आहे ! 'कोर्ट' आपली न्यायव्यवस्था, त्यातले वकील, न्यायाधीश, पोलीस यंत्रणा तसंच या सर्वांची निष्क्रियता, बेफिकिरी आणि वस्तुस्थितीपासून करोडो योजनं दूर आपल्या स्वतःच्याच विश्वात वावरणारी सिस्टम या सगळ्यांवर घणाघाती हल्ले चढवतो. पण महत्वाचं म्हणजे कुठलाही अभिनिवेश न धारण करता. चित्रपटातल्या प्रत्येक छोट्यातल्या छोट्या फ्रेममधून न्यायव्यवस्थेला उघडं पाडलं जातं परंतु कुठलाही आव न आणता. बघा आम्ही कशी तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देतोय असली पोकळ बडबड न करता. कुठलीही चमक धमक न करता. फक्त कोर्टातली सद्य आणि सत्यपरिस्थिती दाखवत !!

यातले वकील "ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन" असं ओरडत नाहीत, न्यायाधीश दणादण हातोडा आपटत "ऑर्डर ऑर्डर" म्हणत नाहीत, डोळ्याला पट्टी बांधून तराजू तोलणारी न्यायदेवता नाही, कोणाला गीता\कुराणाची शपथ घ्यायला लागत नाही, न्यायाधीशांच्या उच्चासानाला लाल पडदे नाहीत, खाडखाड बूट वाजवत येणारे इन्स्पेक्टर्स नाहीत, शेवटच्या क्षणी एखादा रहस्यपूर्ण साक्षीदार उपस्थित होत नाही, सटासट संवादफेक नाही. कर्णकर्कश आणि संवादांनाच गिळून टाकणारं पार्श्वसंगीत नाही, टेबलाखालून किंवा अर्धवट उघड्या दरवाजातून असे चमत्कृतीपूर्ण कॅमेरा अँगल्स नाहीत, उगाचच टायरचे, चिखलाचे, उकळत्या दुधाचे किंवा फोडणी देतानाचे विक्षिप्त क्लोजअप्स नाहीत..... !!! यात आहे ते फक्त कोर्ट. गूढ, खिन्न, काळवंडलेलं, गढूळलेलं, साकळलेलं कोर्ट. शिकार गिळून निवांत पसरलेल्या एखाद्या अजगरासारखं कोर्ट. त्या कोर्टाला आजूबाजूच्या घटनांची, परिस्थितीची ना जाण असते ना भान. आणि जेव्हा जेव्हा हे भान आणून देण्याचा प्रयत्न केला जातो तेव्हा ते अजगर डोळे किलकिलं केल्या न केल्यासारखं करून शंभर दीडशे वर्षांपूर्वीच्या नियम-कायद्यांवर बोट ठेवून पुन्हा निद्रिस्त होऊन जातं. आणि हा निद्रिस्तपणा, ही बेफिकिरी भावना दुखावल्याचे आरोप ठेवून खटला चालवण्यापासून ते अशीलाने घातलेले कपडे कोर्टाच्या नियमांत बसत नाहीत म्हणून त्याच्या, त्याच्या वकिलाच्या वेळेची आणि एकूणच न्यायदानात होणाऱ्या विलंबाची पर्वा न करता अशीलाला परत पाठवण्यापासून ते थेट एखाद्या निरपराध आजारी व्यक्तीला कोर्टाच्या महिनाभर सुट्टीपायी तुरुंगात डांबून ठेवून "पाव मिळत नसेल तर केक खा" असं सांगण्याप्रमाणे "आम्हाला सुट्टी आहे, तुम्ही वरच्या कोर्टात अपील करा" असं निगरगट्टपणे सांगण्यापर्यंत पसरलेली आहे.


या चित्रपटात क्लोजअप्स जवळपास नाहीतच. आहेत ते सगळे लॉंगशॉट्स. फ्रेममध्ये पूर्ण कोर्ट, समोर बसलेले लोक, इतर खटल्यातले आरोपी, पोलीस, प्रवेशद्वार हे सगळं थोड्याफार फरकाने प्रत्येक दृश्यात येतंच. बोलणाऱ्या व्यक्तीचा पूर्ण चेहरा उगाचंच संपूर्ण फ्रेम व्यापत नाही. बाजू मांडणारे वकील पण जवळपास दर वेळी साईडअँगलनेच दिसतात. याची दोन कारणं  असावीत. एक म्हणजे 'कोर्टा' मधून ग्लॅमर हा भाग काढून घेऊन ते जसं आहे तसं नीरस प्रकारे दाखवणं आणि दुसरं आणि महत्वाचं कारण म्हणजे वर म्हंटल्याप्रमाणे यातलं प्रमुख पात्र फक्त आणि फक्त कोर्टच आहे हे अधोरेखित करणं !

ग्लॅमर काढून घेण्याचा अजून एक प्रयत्न म्हणजे वकील, न्यायाधीश सुपरमॅन नाहीत, तुमच्याआमच्यासारखेच मातीचे पाय असलेले सामान्य मानव आहेत हे दाखवण्यासाठी त्यांचं थोडंफार कौटुंबिक आयुष्य, अपेक्षा, चर्चा, रोजचं आयुष्य, राहणीमान दाखवलं आहे. थोडक्यात कोर्टाला/न्यायव्यवस्थेला देवत्व बहाल न करता ते सर्वसामान्यांप्रमाणेच असून (किंबहुना) त्यांनी त्यांचं न्यायदानाचं काम पोकळ नियमांआड न लपता विनाविलंब करणं हेच एकमेव लक्ष्य ठेवायला हवं. हे एवढं सगळं 'कोर्ट' सांगतो पण कुठली आवाज न करता. नॉट इन सो मेनी वर्ड्स. रादर नो वर्ड्स !!

दिग्दर्शक चैतन्य ताम्हाणे
चित्रपटाचा शेवटून दुसरा प्रसंग हा या चित्रपटाला दोन शेवट आहेत असं वाटावं इतका संथ लयीत घडतो आणि हळूहळू संपतो. दोन तास आपण जे बघितलं त्याचा चित्रपटाच्या एकूण प्रवृत्तीला शोभेलशा पद्धतीने कमीत कमी शब्दांत शेवट होतो. त्यानंतर घडणारा अ‍ॅक्च्युअल शेवटचा प्रसंग म्हणजे फलश्रुती म्हणावी असा आहे. निद्रिस्त न्यायव्यवस्था, कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेणारे समाजकंटक आणि नाहक भरडली जाणारी निरपराध सामान्य जनता !! शेवटच्या दीड मिनिटांत संपूर्ण चित्रपटाचा गाभा मांडला जातो आणि धाडकन चित्रपट संपतो. आपल्याला तशाच (नैराश्याने) भारलेल्या अवस्थेत सोडून. ही भारलेली अवस्था अनुभवणं अतिशय आवश्यक आहे. एका अप्रतिम अनुभवासाठी !! मात्र जाताना हे लक्षात ठेवून जायचं की आपण 'दुसऱ्या' दुकानात चाललोय पहिल्या नाही !